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बिहार चुनाव: BJP सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने 15 सीटों की मांग, RJD विकल्प खुला
- ओम प्रकाश राजभर की SBSP ने बिहार में 3 महीनों में 24 रैलियां कीं।
- SBSP ने BJP से 15 सीटों की मांग की, गठबंधन तय नहीं हुआ।
- राजभर ने RJD के साथ गठबंधन का विकल्प भी खुला रखा है।
- SBSP बिहार में ओबीसी वोटरों को साधने के लिए सक्रिय है।
- पार्टी ने बिहार चुनाव में प्रभाव बढ़ाने के लिए ‘सावधान रथ यात्रा’ चलाई।
जन्माष्टमी पर दरभंगा इस्कॉन मंदिर में 51 किलो का केक, 501 भोग और भव्य तैयारियाँ
- दरभंगा इस्कॉन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 51 किलो का विशेष केक काटा जाएगा और भगवान श्री राधा-कृष्ण तथा बलराम जी को 501 प्रकार के भोग अर्पित किए जाएंगे।
- इस पावन मौके पर करीब 20,000 श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने की संभावना है, जिन्हें भव्य आयोजन व भक्तिमय माहौल का अनुभव मिलेगा।
- मंदिर परिसर में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां प्रशासन व मंदिर समिति द्वारा अंतिम चरण में पहुँच चुकी हैं।
- शनिवार सुबह से ही भजन-कीर्तन, मंत्रोच्चार, आरती, अभिषेक और भगवान के जन्म की लीला का आयोजन शुरू हो जाएगा, जो मध्यरात्रि तक चलेगा।
- भगवान का महा अभिषेक और 51 किलो केक के साथ सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, ताकि त्योहार की खुशी सबको मिले।
पटना में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई गई
- पटना सहित पूरे बिहार में 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
- यात्रियों के सामान, कपड़ों और दस्तावेजों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। एयरपोर्ट और स्टेशनों में स्निफर डॉग्स और अत्याधुनिक उपकरणों से सम्पूर्ण परिसर की जान-परख की जा रही है।
- सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट परिसर के बाहर स्थानीय पुलिस थाने और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ मिलकर गश्ती और जांच तेज कर दी है, जबकि रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ और जीआरपी प्रहरी सक्रिय हैं।
- स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल गांधी मैदान समेत अन्य धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर सैकड़ों सुरक्षा कर्मी, सशस्त्र बल और निगरानी कैमरे तैनात किए गए हैं।
- पूरे पटना में सीमावर्ती इलाकों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन एवं सीसीटीवी के साथ व्यापक पेट्रोलिंग जारी है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
बिहार में 50,000+ शिक्षकों की नई भर्ती का रास्ता साफ, सितंबर से प्रक्रिया शुरू
- बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में चौथे चरण (TRE 4.0) के तहत 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी है। रिक्त पदों का ब्योरा पूरा कर लिया गया है और रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई चल रही है।
- शिक्षा विभाग के अनुसार, लगभग 1.1 लाख शिक्षकों के पदों पर भर्ती का प्लान है, जिसमें करीब 50,000 पद इस चरण में भरे जाएंगे। भर्ती अधिसूचना सितंबर 2025 के अंत तक आने की संभावना है।
- यह भर्ती प्राथमिक (कक्षा 1–5), उच्च प्राथमिक, माध्यमिक (कक्षा 9–10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11–12) स्कूलों में सभी विषयों के लिए होगी, जिसमें विज्ञान, कला और भाषाएं प्रमुख हैं।
- राज्य सरकार की नई नीति के तहत, बिहार की निवासी महिलाओं को नियुक्तियों में 35% आरक्षण मिलेगा। यह नियम इस बार अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।
- चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर होगा। पात्रता, तारीखें और अन्य डिटेल्स की आधिकारिक सूचना जल्द जारी होगी। अभ्यर्थी BPSC वेबसाइट पर निगरानी रखें।
पटना की तर्ज पर बिहार के 18 नगर निगमों में होगा अंचल गठन, योजनाओं पर आसानी से होगी निगरानी
- अब पटना की तरह राज्य के 18 अन्य नगर निगमों को भी प्रशासनिक दक्षता के लिए अलग-अलग अंचलों में बांटा जाएगा, जिससे नगर निगम का प्रबंधन बेहतर होगा।
- नगर विकास विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर अंचल गठन का प्रस्ताव मांगा है, ताकि योजनाओं की निगरानी व कार्यान्वयन सरल और पारदर्शी हो।
- अंचल के तहत कार्यान्वयन से योजनाओं की प्रगति पर नजर रखना, शिकायत निवारण और लोगों को सुविधाएं देने में सुगमता आएगी।
- पटना समेत अन्य निगमों में बनने वाले प्रशासनिक भवनों में मेयर, पार्षद और कर्मचारियों के बैठने की सुविधा होगी, जिससे प्रशासनिक कामकाज में सक्षमता बढ़ेगी।
- इन 18 नगर निगमों को अलग से राशि का आवंटन, विकास योजनाओं, स्वच्छता, जल-प्रबंधन और अन्य नागरिक सुविधाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किया गया है।
बिहार में भूमि सर्वे प्रक्रिया हुई आसान: नए डिजिटल सिस्टम से जमीन मालिकों को मिलेगी राहत
- बिहार के सभी प्रमंडलों में स्वतंत्र सर्वर शुरू, भूमि सर्वेक्षण होगा तेज।
- रैयत सर्वे निदेशालय की वेबसाइट पर स्वघोषणा और वंशावली अपलोड कर सकते हैं।
- डिजिटाइज्ड और स्कैंड डाटा के भंडारण की समस्या का समाधान हुआ।
- नई व्यवस्था से जमीन मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत।
- भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना हुआ आसान।