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Union Cabinet Approves 2% DA Hike for Central Government Employees and Pensioners
- Cabinet increases Dearness Allowance from 53% to 55%, effective January 1, 2025.
- Hike benefits 48.66 lakh employees and 66.55 lakh pensioners, costing exchequer Rs 6,614.04 crore annually.
- Employees with Rs 18,000 basic salary will receive Rs 360 more per month.
- Decision based on 7th Pay Commission recommendations and AICPI-IW data.
- Previous DA hike was in July 2024, raising it from 50% to 53%.
NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया, पीएम मोदी बने पहले प्रस्तावक
- एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए नामांकन दाखिल किया; पीएम मोदी पहले प्रस्तावक बने।
- नामांकन के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू समेत एनडीए के दर्जनों वरिष्ठ नेता और सहयोगी दलों के प्रमुख नेता उपस्थित रहे।
- नामांकन पत्र चार सेटों में दाखिल किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेडीयू के राजीव रंजन सिंह प्रमुख प्रस्तावक रहे; हर सेट में 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक शामिल थे।
- मीडिया के सामने राधाकृष्णन ने गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपना संकल्प दोहराया; पीएम मोदी ने कहा—राधाकृष्णन “समर्पित, विनम्र और समाज के लिए प्रतिबद्ध” नेता हैं।
- वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे राधाकृष्णन की उम्मीदवारी NDA की एकता और दक्षिण भारत में पकड़ मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है; चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा।
ड्रीम11 जैसे सट्टेबाजी गेमिंग ऐप्स बैन की ओर, संसद में पेश हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल, भारी सख्ती का प्रावधान
- केंद्र सरकार ने बेटिंग (सट्टेबाजी) वाले सभी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स (जैसे Dream11, My11Circle, Winzo आदि) पर प्रतिबंध लगाने के लिए “प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025” लोकसभा में पेश किया; इसमें सभी पैसे वाली ऑनलाइन गेम्स (चाहे स्किल आधारित हो या किस्मत आधारित) अवैध घोषित होंगी।
- बिल के पास होने पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स का विज्ञापन, संचालन, और बैंक/फाइनेंशियल लेन-देन कराना भी अपराध माना जाएगा; बैन के दायरे में खासतौर पर वे गेम्स हैं जिनमें ग्राहकों से पैसा लेकर पैसा कमाने की उम्मीद होती है।
- बिल में कठोर सजा का प्रावधान—ऑनलाइन मनी गेमिंग कराने पर 3 साल तक जेल या ₹1 करोड़ तक जुर्माना, या दोनों; बार-बार अपराध करने पर सजा और फाइन दोनों दोगुना तक हो सकते हैं।
- ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के संगठन (AIGF, FIFS) ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि इससे 2 लाख नौकरियां, ₹25,000 करोड़ का निवेश, और अरबों रुपये का जीएसटी रेवेन्यू खतरे में आ जाएगा; साथ ही गैरकानूनी सट्टेबाजी बढ़ सकती है।
- ई-स्पोर्ट्स (गेमिंग प्रतियोगिताएं जिनमें पैसा नहीं लगता) और खेलों पर आधारित नॉन-मनी गेम्स को इस बैन से छूट मिलेगी—लेकिन “रियल मनी गेमिंग” की सभी प्रमुख ऐप्स बैन के दायरे में आएंगी।
हमले के बाद सदमे में थीं दिल्ली CM रेखा गुप्ता, बोलीं—‘ऐसे हमले मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते’
- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया; आरोपी को घटनास्थल पर हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया।
- आरोपी राजेश भाई खिमजीभाई सकरिया गुजरात का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले से गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं; दिल्ली पुलिस ने उस पर हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।
- हमले के बाद रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर कहा—“यह हमला मेरी सेवा भावना और दिल्ली की भलाई के संकल्प पर हमला था, न कि सिर्फ मुझ पर”।
- उन्होंने माना कि हादसे के बाद वह थोड़ी देर तक सदमे में थीं, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हैं और जनता के लिए अपना काम बिना डरे जारी रखेंगी।
- रेखा गुप्ता ने समर्थकों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे कायराना हमले उनकी हिम्मत और जनता की सेवा के जज्बे को तोड़ नहीं सकते; वो पहले से ज्यादा ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्य पर लौटेंगी।
लोकसभा में अमित शाह और वेणुगोपाल में तीखी बहस, विपक्ष ने उठाई नैतिकता की बात—गृह मंत्री ने दिया इस्तीफे का हवाला
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन अहम बिल—संविधान (130वां संविधान संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025—पेश किए।
- विधेयक पेश होते ही विपक्ष केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में हंगामा करने लगा, जिसमें बिल को 'संवैधानिक नैतिकता' और लोकतंत्र के खिलाफ बताया गया; विरोध में बिल की प्रतियां फाड़ी गईं, सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई।
- संसद में बहस के दौरान वेणुगोपाल ने अमित शाह पर नैतिकता का सवाल उठाया—कि जब वे गुजरात के गृह मंत्री थे और गिरफ्तार हुए, तब क्या उन्होंने नैतिकता दिखाई?
- जवाब में अमित शाह ने कहा—“मुझ पर जब आरोप लगे, मैंने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि गिरफ्तारी से पहले ही पद छोड़ दिया था। मेरे खिलाफ सभी आरोप झूठे साबित हुए।”.
- इन विधेयकों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से ज्यादा हिरासत या जेल में रहे, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है; इसका अनुपालन राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल करेंगे।
PM मोदी से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी—सीमा विवाद, व्यापार और सहयोग पर खुलकर चर्चा
- चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें व्यापार, ट्रंप टैरिफ समेत सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।
- दोनों पक्षों ने माना कि सीमा पर शांति बनाए रखना और विश्वास निर्माण के उपाय आगे भी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेंगे; सीमांत सुरक्षा और संवाद को मजबूत करने पर आपसी सहमति बनी।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत-चीन को कूटनीति और संवाद के रास्ते ही पुराने विषयों का स्थायी समाधान तलाशना चाहिए; इस दौरान 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों का भी उल्लेख हुआ।
- वांग यी ने इस यात्रा में एस. जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से भी विस्तृत वार्ता की; सभी बातचीतों में सीमा विवाद, व्यापार आधारित संबंध, एयर कनेक्टिविटी जैसे विषय प्राथमिक रहे।
- वांग यी और भारतीय पक्ष ने 2026 में अगली प्रतिनिधि स्तरीय सीमा वार्ता के लिए सहमति जताई—दोनों देश आगे भी शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए संवाद जारी रखेंगे।